देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है. इसकी बड़ी वजह पूरे महीने अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन का रहना है. हालांकि मई में भी सरकार की जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है.सरकार का ग्रॉस GST संग्रह मई 2021 में 1,कोरोनाकीदूसरीलहरसेसरकारकीकमाईकोझटकामईमेंGSTकलेक्शनलुढ़का02,709 करोड़ रुपये रहा. इसमें केन्द्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी 17,592 करोड़ रुपये, राज्यों का जीएसटी संग्रह 22,653 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी संग्रह 53,199 करोड़ रुपये रहा.सरकार के इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन में आयात पर लगने वाले जीएसटी से कमाई 26,002 करोड़ रुपये रही. हालांकि सरकार ने कोविड -19 से जुड़ी विभिन्न राहत सामग्रियों पर इस अवधि में IGST से छूट प्रदान की है.हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में IGST से मिली इस छूट को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. कोरोना के चलते जीएसटी परिषद की बैठक भी 7 महीने के अंतराल पर हुई.सरकार जीएसटी की सबसे ऊंची 28% की दर वाली वस्तुओं पर 15% तक की दर से सेस भी वसूलती है. इस मद में सरकार ने मई में 9,265 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें आयात पर कर से मिले 868 करोड़ रुपये भी शामिल हैं.देश में कई सारे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई थी. इस एकल कर व्यव्स्था से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल तक मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया था. इस मुआवजे के लिए एक कोष बनाया गया जिसका संग्रह 15% तक के सेस से होता है.जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से अप्रैल का महीना सरकार के लिए सबसे बढ़िया रहा. अप्रैल 2021 में सरकार ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,41,384 करोड़ रुपये था. ये जीएसटी के मासिक कलेक्शन का ऑल टाइम हाई रहा.इस बार मई का जीएसटी कलेक्शन मई 2020 की तुलना में 65% अधिक है. वहीं आयात से होने वाली जीएसटी आय पिछले साल से 56% ज्यादा है. घरेलू जीएसटी कलेक्शन भी पिछली मई के मुकाबले 69% बढ़ा है.इस मामले में एक बात गौर करने लायक है कि पिछले साल मई में देशव्यापी लॉकडाउन था. इसलिए सरकार का टैक्स कलेक्शन बहुत गिर गया था.भले मई में जीएसटी कलेक्शन अप्रैल की तुलना में गिरा हो. लेकिन कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद मई में यह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. यह लगातार 8वां महीना है जब जीएसटी का मासिक कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है.वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार ने मई में केन्द्र सरकार ने IGST से केन्द्रीय जीएसटी में 15,014 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी में 11,653 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया है. ये एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.सरकार ने एक और बात स्पष्ट की है कि मई के इन जीएसटी संग्रह आंकड़ों में 4 जून तक घरेलू लेन-देन से प्राप्त जीएसटी भी शामिल है. इसकी वजह कोरोना के चलते टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइलिंग करने में कई तरह की राहत प्रदान करना है जिसमें देरी से रिटर्न फाइल करने की इजाजत शामिल है.